पीएम मोदी का सस्ती दवाओं की सौगात:
रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री ने जन औषधि केंद्रों का वर्चुअल उद्धघाटन किया
♦️ भारत टाइम्स न्यूज ♦️
शीतल निर्भीक/रंजना वर्मा ब्यूरो
जयपुर। आम जनता को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 18 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। दरभंगा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किए गए इस उद्घाटन के माध्यम से, देश के विभिन्न हिस्सों में नए जन औषधि केंद्रों का शुभारंभ हुआ, जिसमें उत्तर पश्चिम रेलवे के दुर्गापुरा, फालना और बाड़मेर स्टेशन पर स्थापित केंद्र भी शामिल हैं।
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि इन केंद्रों पर जेनरिक दवाएं बाजार की तुलना में 50-90% कम कीमत पर उपलब्ध होंगी, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्ग के लोगों को विशेष रूप से लाभ पहुंचेगा। सरकार की यह पहल देशभर में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ, किफायती और प्रभावी बनाने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।
दुर्गापुरा स्टेशन पर उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जबकि कार्यक्रम स्थल पर जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, पूर्व राज्यसभा सांसद राम कुमार वर्मा, स्थानीय पार्षद पवन शर्मा, मंडल रेलवे प्रबंधक विकास पुरवार और वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कृष्ण कुमार मीना सहित कई अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की स्थापना का उद्देश्य देशभर में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इन केंद्रों पर जेनरिक दवाएं बेहद कम कीमत पर मिलती हैं, जिससे दवा खर्च में भारी कमी आती है और स्वास्थ्य सेवा की पहुंच व्यापक होती है। गरीब और मध्यमवर्गीय नागरिकों को इन केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर दवाएं प्राप्त होंगी, जो उनके स्वास्थ्य खर्च को कम करने में सहायक होंगी।
इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया और इस योजना को स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव का माध्यम बताया। जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का संदेश दिया है।
कार्यक्रम में रेलवे के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने बताया कि इन केंद्रों की स्थापना से चिकित्सा खर्च में कमी आएगी और भारत सरकार की स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को प्रोत्साहन मिलेगा।
